हाई कोर्ट ने 2019 के संशोधन को असंवैधानिक घोषित किया, MP में OBC कोटा 27% से घटकर 14%

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक निर्णय में 2019 के उस संशोधन को रद्द कर दिया, जिसने अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) के लिए आरक्षण कोटा 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था। न्यायालय ने पाया कि यह संशोधन संविधान के समानता और न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। इसके परिणामस्वरूप, राज्य अब भी 14% OBC कोटा को लागू करेगा।

यह निर्णय कई शिक्षा और कानूनी समूहों द्वारा दायर याचिका के बाद आया, जिन्होंने तर्क दिया कि 27% कोटा संविधानिक सीमा से परे है। उच्च न्यायालय का यह फैसला मध्यप्रदेश में विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार के प्रवेश प्रक्रियाओं को प्रभावित करेगा।

अधिकारियों ने कहा है कि राज्य 27% कोटा को लागू नहीं करेगा और मौजूदा 14% आरक्षण को बनाए रखेगा। यह निर्णय भारत में आरक्षण नीतियों पर संविधानिक सीमाओं को मजबूत करने के रूप में देखा जा रहा है।