हाई कोर्ट ने वैवाहिक पुत्रियों को सरकारी आवंटित जमीन विरासत में लेने का अधिकार दिया

हाई कोर्ट ने अपने हालिया निर्णय में स्पष्ट किया कि वैवाहिक पुत्री को सरकारी आवंटित जमीन विरासत में लेने का अधिकार है। यह फैसला एक याचिका के जवाब में आया, जिसमें यह सवाल उठाया गया था कि क्या विवाह स्थिति का असर पुत्री के विरासत अधिकारों पर पड़ता है। अदालत ने जोर देकर कहा कि भूमि कानूनों के प्रावधान विवाह के आधार पर विरासत में भेदभाव नहीं करते। यह निर्णय कई परिवारों के लिए लाभकारी होगा और भविष्य में भूमि विरासत पर विधायी चर्चाओं को प्रभावित कर सकता है।