Defence
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਭਾਰੀ, High Court ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਝਾੜਾਂ।
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਭਾਰੀ, High Court ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਝਾੜਾਂ।
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਭਾਰੀ, High Court ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਝਾੜਾਂ।
, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਤੱਥ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੋਸ਼ੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ (ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੂਜੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 10 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲ, ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 25 ਦਿਨ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਕੈਦੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੈਰੋਲ ਕੈਦੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ, ਉਚਿਤ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਤੱਥ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੋਸ਼ੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ (ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੂਜੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 10 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲ, ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 25 ਦਿਨ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਕੈਦੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੈਰੋਲ ਕੈਦੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ, ਉਚਿਤ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।