हरियाणा ने सीएम मीटिंग के निर्णयों पर विभागीय कार्रवाई के साक्ष्य‑आधारित रिपोर्ट अनिवार्य किए

राज्य प्रशासन ने मुख्यमंत्री की बैठकों में लिये गये निर्णयों की निगरानी को कड़ा करने के लिए एक नया ढांचा घोषित किया है। इस निर्देश के तहत प्रत्येक विभाग को एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी होगी, जिसमें प्रत्येक निर्णय के कार्यान्वयन के लिए उठाए गये कदमों के साक्ष्य शामिल हों।

रिपोर्टें मुख्यमंत्री कार्यालय को निर्धारित समय सीमा के भीतर सौंपनी होंगी, जिससे प्रगति का ट्रैक रखा जा सके और अनुपालन की पुष्टि हो सके। इस स्वरूप में डेटा‑आधारित औचित्य पर ज़ोर दिया गया है, जिसमें संबंधित आँकड़े, परियोजना दस्तावेज़ या ऑडिट रिपोर्ट को साक्ष्य के रूप में संलग्न करना आवश्यक है।

राज्य के अधिकारियों ने बताया कि यह कदम नीति कार्यान्वयन में मौजूद अंतराल को पाटने और सभी मंत्रालयों में जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। साक्ष्य‑आधारित रिपोर्टिंग को अनिवार्य करके सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि निर्देश केवल कागज़ पर न रहें बल्कि ठोस परिणाम दें।

यदि इस प्रणाली का सफलतापूर्वक पालन किया गया तो यह अन्य राज्यों के लिए शासन में पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़ाने का एक मॉडल बन सकता है।