हैराणा ने निवेशकों को आकर्षित करने और व्यापार नियमों को सरल बनाने के लिए 28 बिंदुओं का सुधार एजेंडा पेश किया

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर (टीओआई) – हरियाणा सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए 28 बिंदुओं का सुधार एजेंडा प्रस्तुत किया, जिसमें लाइसेंसिंग को सरल बनाना, अनुपालन बोझ कम करना और विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स व कृषि‑व्यवसाय जैसे क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन शामिल हैं।

अधिकारियों ने बताया कि इस पैकेज से नई परियोजनाओं की स्वीकृति समय में कमी आएगी, कई नियामक प्रक्रियाओं को डिजिटल किया जाएगा और रोजगार सृजन करने वाली कंपनियों को कर रियायतें दी जाएँगी। एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा, जो सभी व्यापारिक मंजूरी के लिए एक‑स्टॉप इंटरफ़ेस होगा।

यह कदम हरियाणा के सकल राज्य घरेलू उत्पाद को बढ़ाने और आगामी वित्तीय वर्ष में रोजगार सृजन को तेज़ करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। उद्योग संगठनों ने स्पष्ट नियमों और तेज़ मंजूरी को राज्य की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने वाला माना।

सरकार ने सुधारों को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना बनाई है, जिसमें अगले दो महीनों में पहला चरण शुरू होने की उम्मीद है। कार्यान्वयन की निगरानी के साथ निजी क्षेत्र से प्रतिक्रिया लेकर ढाँचा और परिष्कृत किया जाएगा।

विश्लेषकों का मानना है कि यह पहल निवेश माहौल को सुदृढ़ करने की दिशा में सकारात्मक कदम है, और यदि सफल रही तो हरियाणा में औद्योगिक परियोजनाओं और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में वृद्धि देखी जा सकती है।