हरियाणा सरकार ने सीएम के हर निर्णय पर कार्रवाई का प्रमाण अनिवार्य किया

हरियाणा सरकार ने एक नया प्रशासनिक निर्देश जारी किया है, जिसके तहत मुख्यमंत्री द्वारा जारी प्रत्येक निर्णय के साथ कार्यान्वयन का प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यह आदेश मुख्यमंत्री कार्यालय ने जारी किया है, जिसमें विभागीय प्रमुखों को रिपोर्ट या प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज़ जमा करने की आवश्यकता है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि निर्धारित कार्रवाई पूरी हुई है।

नए प्रावधान के तहत अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर यह प्रमाण फाइल करना होगा, और रिकॉर्ड एक केंद्रीकृत ट्रैकिंग पोर्टल में दर्ज किए जाएंगे, जिसे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा देखा जा सकेगा। यह कदम निगरानी को कड़ा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि नीति घोषणाएँ वास्तविक परिणामों में बदलें।

सरकारी सूत्रों ने बताया कि यह उपाय सभी विभागों में जवाबदेही बढ़ाने और उन मामलों को कम करने के लिए है जहाँ निर्णय कागज़ पर रह जाते हैं। इस निर्देश का पालन सभी राज्य विभागों पर लागू होगा और अनुपालन की नियमित ऑडिट के माध्यम से समीक्षा की जाएगी।