गुजरात में जनजातीय जिलों में 'जोहर कैफ़े' की शुरुआत, 18,000 परिवारों को जमीन का अधिकार

गुजरात के जनजातीय विकास मंत्रालय ने राज्य के जनजातीय जिलों में "जोहर कैफ़े" स्थापित करने की नई पहल का अनावरण किया। इन कैफ़े का उद्देश्य स्थानीय लोगों को सस्ती भोजन सुविधा, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करना है।

साथ ही, राज्य 18,000 से अधिक जनजातीय परिवारों को जमीन के स्वामित्व के दस्तावेज़ प्रदान करेगा, जिससे भूमि सुरक्षा मजबूत होगी और कृषि निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। यह कदम मौजूदा जनजातीय भूमि सुधार नीतियों के तहत किया जाएगा।

यह योजना मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की सरकार द्वारा घोषित व्यापक जनजातीय कल्याण एजेंडा का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य दूरस्थ क्षेत्रों से प्रवास को रोकते हुए आजीविका के अवसर बढ़ाना है। कार्यान्वयन की जिम्मेदारी कच्छ, धौड़, नरमदा आदि जनजातीय जिलों के जिला स्तर के अधिकारियों को होगी।

स्थानीय NGOs सहित कई हितधारकों ने इस दोहरे दृष्टिकोण का स्वागत किया, यह कहते हुए कि पोषण और सुरक्षित भूमि दोनों तक पहुंच सामाजिक‑आर्थिक स्थितियों को सुधार सकती है। सरकार प्रगति की निगरानी के लिए तिमाही समीक्षाएँ करेगी और समुदाय की प्रतिक्रिया के आधार पर कार्यक्रम में समायोजन करेगी।

जोहर कैफ़े अगले कुछ महीनों में खुलने की योजना है, और धौड़ तथा नरमदा जिलों में पहले आउटलेट अगले साल की शुरुआत में शुरू होने की उम्मीद है।