गुजरात के सभी मंत्रियों को जनजातीय क्षेत्रों में 72 घंटे बिताने का निर्देश

राज्य के मंत्रिमंडल ने आदेश दिया है कि प्रत्येक मंत्री को जनजातीय बहुल क्षेत्र में लगातार 72 घंटे बिताना होगा। यह कदम नीति निर्माताओं और जनजातीय समुदायों के बीच समझ का अंतर कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जहाँ भूमि अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढाँचे की कमी प्रमुख मुद्दे हैं। मंत्रियों को स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ले जाया जाएगा और वे समुदाय के प्रमुख, NGOs और निवासियों से मिलेंगे ताकि प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त हो सके। यह पहल हाल ही में जनजातीय आवाज़ को विकास योजनाओं में शामिल करने की मांगों के बाद आई है, और सरकार इन यात्राओं के रिपोर्ट को भविष्य की नीतियों में उपयोग करने का इरादा रखती है।