गुजरात हाई कोर्ट ने आवास विवाद में जज की बर्खास्तगी को बरकरार रखा

गुजरात हाई कोर्ट ने मंगलवार को एक जिला जज की बर्खास्तगी को स्थायी कर दिया, जिसने व्यक्तिगत आवास विवाद के दौरान "फुटपाथ पर सोने" की धमकी दी थी। जज के इस व्यवहार को न्यायिक मानकों के अनुरूप न मानते हुए राज्य की न्यायिक सेवा आयोग ने बर्खास्तगी की सिफारिश की थी।

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि न्यायाधीश के निजी विवाद को इस तरह सार्वजनिक रूप से व्यक्त करना जनता के न्यायालयों में विश्वास को कमज़ोर करता है। आयोग की रिपोर्ट में बताया गया कि जज के बयान और कार्यों ने न्यायिक आचार संहिता का उल्लंघन किया।

यह निर्णय न्यायपालिका की नैतिकता और कानूनी प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। आगे कोई अतिरिक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई का उल्लेख नहीं किया गया, और कोर्ट के आदेश के बाद मामला बंद हो गया।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना अनूठी रही, पर यह याद दिलाती है कि जज भी अन्य सार्वजनिक कर्मचारियों की तरह जवाबदेही के दायरे में आते हैं। हाई कोर्ट का यह फैसला भविष्य में अनुशासनात्मक मामलों के लिए एक मिसाल स्थापित करेगा।

बर्खास्तगी तुरंत प्रभावी होगी, और खाली पद को गुजरात न्यायिक प्रशासन की सामान्य नियुक्ति प्रक्रिया के तहत भर दिया जाएगा।