गुजरात उच्च न्यायालय ने वैवाहिक मामलों के स्थानांतरण में कमजोर पक्ष की सुविधा पर जोर दिया

गुजरात उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय जारी किया है जिसमें कहा गया है कि वैवाहिक मामलों को स्थानांतरित करते समय कमजोर पक्ष की सुविधा को प्रमुख कारक माना जाना चाहिए।

न्यायालय ने अपने निर्णय में बताया कि कमजोर पक्ष, जो अक्सर महिला होती है, को दूरस्थ अधिकार क्षेत्र में मामला स्थानांतरित करने पर आर्थिक और लॉजिस्टिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

यह निर्णय न्यायपालिका की लैंगिक‑सचेत न्यायिक प्रक्रिया और न्याय तक समान पहुँच सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

नीचे के न्यायालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे भविष्य के स्थानांतरण आदेशों में इस सिद्धांत को अपनाएँ, जिससे राज्य में वैवाहिक विवादों के निपटान के तरीके में बदलाव आ सकता है।