गुजरात हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच में व्यक्ति को 10‑साल का पासपोर्ट नवीनीकरण दिया

गुजरात हाई कोर्ट ने बुधवार को यह आदेश दिया कि सीबीआई जांच में लगे एक व्यक्ति को अपना पासपोर्ट दस साल के लिए नवीनीकृत करने की अनुमति है। न्यायालय ने याचिकाकर्ता की मांग पर विचार किया, यह देखते हुए कि उसका मौजूदा पासपोर्ट समाप्त हो चुका था और वह व्यक्तिगत व पेशेवर कारणों से लंबी वैधता चाहता था। कोर्ट ने यह स्वीकार किया कि जांच जारी है, पर नवीनीकरण से जांच या किसी भी चल रहे मुकदमे में बाधा नहीं आएगी। इस आदेश के तहत व्यक्ति को सामान्य सुरक्षा जांच के बाद नया पासपोर्ट मिल सकेगा, बिना यात्रा प्रतिबंध के। सीबीआई मामले के विवरण न्यायालय के फैसले में उजागर नहीं किए गए।

यह फैसला यह दर्शाता है कि पासपोर्ट नवीनीकरण एक नागरिक अधिकार है और जब तक कोई विशेष कानूनी रोक नहीं लगाई गई हो, इसे जारी किया जा सकता है। विधि विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्णय समान परिस्थितियों में अन्य मामलों के लिए मिसाल बन सकता है।

सीबीआई ने इस मामले पर अभी तक कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की है और याचिकाकर्ता की पहचान सार्वजनिक रिकॉर्ड में प्रकट नहीं हुई है।