गुजरात विभागों को निवेश परियोजनाओं की बाधाएँ बताने के लिए 15 दिन

गुजरात सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे निवेश परियोजनाओं में उत्पन्न होने वाली किसी भी बाधा को अगले 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट करें। यह कदम अनुमोदन प्रक्रिया को तेज़ करने और निजी पूँजी को राज्य में आकर्षित करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।

विभागों को भूमि अधिग्रहण, नियामक मंजूरी आदि से जुड़ी समस्याओं की विस्तृत सूची मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। इस सूची की समीक्षा एक विशेष टास्क‑फ़ोर्स करेगा और सुधारात्मक कदमों को प्राथमिकता देगा।

राज्य के अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से परियोजनाओं की अवधि घटेगी और गुजरात की व्यापार‑मित्रता की स्थिति और मजबूत होगी। यह निर्देश कई अरब रुपये के निवेशों के बाद आया है, जो विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में नियोजित हैं।

उद्योग संगठनों और निवेशकों ने इस कदम का स्वागत किया है, क्योंकि प्रशासनिक अड़चनें जल्दी सुलझने से परियोजनाओं का कार्यान्वयन तेज़ होगा और रोजगार सृजन में मदद मिलेगी।