गुजरात ने किराया जमा पर सीमा तय की: नया किराया बिल-2026

गुजरात के विधायी सभा ने किराया बिल-2026 पेश किया है, जो सुरक्षा जमा को तीन महीने के किराए तक सीमित करता है। यह कदम किरायेदारों को अत्यधिक वित्तीय बोझ से बचाने और मकान मालिकों को उचित सुरक्षा देने के उद्देश्य से है।

बिल में मकान मालिकों के लिए आवासीय मानकों को बनाए रखने और आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराने तथा किरायेदारों के लिए समय पर किराया भुगतान और संपत्ति का सही रख-रखाव जैसी जिम्मेदारियाँ स्पष्ट की गई हैं।

सरकार ने कहा है कि नई प्रावधानों को जल्द ही विधानसभा में टेबल किया जाएगा और सार्वजनिक परामर्श व बहस के बाद लागू किया जाएगा।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह सीमा अन्य राज्यों के समान सुधारों के अनुरूप है और जमा राशि से संबंधित विवादों को कम कर सकती है, जिससे गुजरात का किराया बाजार सुगम हो सकता है।