केन्द्र सरकार ने एमएमडीआर अधिनियम का पुनरावलोकन और नई खनन विधि का मसौदा तैयार करने की योजना बनाई

नई दिल्ली – खनन और खनिज विकास एवं नियमन (एमएमडीआर) अधिनियम के व्यापक पुनरावलोकन की योजना केंद्रीय सरकार ने घोषित की है, जिससे वर्तमान उद्योग प्रथाओं और पर्यावरण मानकों को प्रतिबिंबित करने वाला नया खनन कानून तैयार किया जाएगा। यह कदम राज्य सरकारों, उद्योग संगठनों और नागरिक समाज के साथ कई परामर्शों के बाद उठाया गया, जिसमें मौजूदा ढाँचे की कमियों को उजागर किया गया।

प्रस्तावित सुधार में लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाना, खनन के लिए स्पष्ट मानदंड स्थापित करना और अनुपालन निगरानी को सुदृढ़ करना शामिल है। अधिकारियों ने कहा कि संशोधित नियमों में कड़े पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय और सामुदायिक लाभ‑साझाकरण की धारा भी होगी, जिससे अनियंत्रित खनन से जुड़ी पुरानी चिंताओं का समाधान होगा।

नया विधेयक इस वित्तीय वर्ष के अंत तक तैयार किया जाएगा, उसके बाद इसे मंत्रिमंडल को मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। संसद में पेश करने से पहले व्यापक हितधारक सहभागिता का वादा किया गया है, जिससे पारदर्शिता और सहमति को बढ़ावा मिलेगा।

यदि कानून पारित होता है, तो यह खनन क्षेत्र में निवेश माहौल को बदल सकता है, घरेलू और विदेशी दोनों खिलाड़ियों के लिए स्पष्ट नियम प्रदान करेगा और खनिज‑सम्पन्न राज्यों के राजस्व को बढ़ाने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिकीकृत कानूनी ढाँचा अवैध खनन को रोकने और देश भर में संसाधन प्रबंधन को सुधारने में मदद करेगा।