दिवाली के बाद यूपीआई लेन‑देनों पर शुल्क, दुकानदारों को राहत

नई दिल्ली – केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि दिवाली के बाद यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI) लेन‑देनों पर शुल्क लगाया जाएगा। यह नीति त्योहारी सीजन के बाद लागू होगी, जब इलेक्ट्रॉनिक भुगतान में देश भर में तीव्र वृद्धि देखी जाती है।

अधिकारियों का कहना है कि यह शुल्क अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करेगा, जिसे छोटे और मध्यम आकार के खुदरा व्यापारियों को समर्थन देने वाले योजनाओं में पुनः निवेश किया जाएगा। दिवाली के बाद शुल्क लगाकर सरकार का उद्देश्य उपभोक्ता खर्च में बाधा न डालना है, जो इस अवधि में आर्थिक गतिविधियों को गति देता है।

उद्योग विशेषज्ञों ने बताया कि यह कदम उन व्यापारियों की लागत संरचना को प्रभावित कर सकता है, जो अपने दैनिक बिक्री के लिए UPI पर काफी हद तक निर्भर हैं। शुल्क की सटीक दर अभी घोषित नहीं की गई है, पर सरकार ने कहा है कि आय को खुदरा क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए राहत उपायों में उपयोग किया जाएगा।

यह निर्णय डिजिटल भुगतान के तेज़ विस्तार को राष्ट्रीय वित्तीय आवश्यकताओं के साथ संतुलित करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जिससे नकद‑रहित अर्थव्यवस्था के लाभ सभी हितधारकों तक पहुँचें।