सरकार ने पंचायत जमीन के 33% पर फलदार पौधों के लिए दो वर्ष के ठेके की राशि तय की

सरकार ने पंचायत जमीन के 33% पर फलदार पौधों के रोपण के लिए एक योजना शुरू की है, जिसमें दो वर्ष के ठेके की लागत राज्य द्वारा वहन की जाएगी। इस योजना के तहत स्थानीय पंचायतें उपयुक्त भूखंडों का चयन करके कृषि फर्मों के साथ समझौते करेंगी। इस पहल से फल उत्पादन में वृद्धि, रोजगार सृजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद है। अधिकारियों ने कहा कि यह योजना अगले वित्तीय वर्ष में लागू की जाएगी और समय पर रखरखाव व कटाई सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र स्थापित किया जाएगा। यह कदम ग्रामीण स्तर पर सतत कृषि को बढ़ावा देने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।