केन्द्र सरकार ने यूडान योजना के तहत हेलिपोर्ट निर्माण के लिए फंडिंग की स्वीकृति

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने यूडान (Ude Desh ka Aam Naagrik) योजना के तहत हेलिपोर्ट निर्माण के लिए वित्तीय सहायता मंजूर कर दी है। यह निर्णय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दिया, जिसका उद्देश्य छोटे‑दूरी की हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना और दूरस्थ शहरों व पर्यटन स्थलों को प्रमुख हवाई अड्डों से जोड़ना है।

वित्तीय सहायता का उपयोग लैंडिंग पैड, टर्मिनल सुविधाओं और सहायक बुनियादी ढाँचे के निर्माण में किया जाएगा। इससे यात्रियों और माल के लिए यात्रा समय घटेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को पर्यटन व व्यापारिक यात्रा से लाभ होगा।

धनराशि का सटीक आंकड़ा अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, पर मंत्रालय ने बताया कि फंडिंग चरण‑बद्ध रूप से जारी की जाएगी, जिसमें राज्य सरकारों और निजी साझेदारों की तत्परता को ध्यान में रखा जाएगा। पहली श्रृंखला के हेलिपोर्ट अगले 12‑18 महीनों में संचालन में आ सकते हैं, बशर्ते नियामक मंजूरी मिल जाए।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारत के विमानन पारिस्थितिकी तंत्र को विविधता प्रदान करेगा, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ रनवे बनाना कठिन है। हेलिकॉप्टर के उपयोग से कनेक्टिविटी अंतर को पाटने और यूडान के व्यापक लक्ष्यों को पूरा करने की उम्मीद है।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय एक संयुक्त स्टियरिंग कमिटी के माध्यम से प्रगति की निगरानी करेगा और परियोजना की प्रगति तथा उपयोगिता पर नियमित अपडेट जारी करेगा।