सर्कार ने ₹2,000 से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर 0.4% शुल्क को स्थगित किया

वित्त मंत्रालय ने पहले यह घोषणा की थी कि ₹2,000 से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर 0.4% शुल्क लगाया जाएगा ताकि अत्यधिक डिजिटल भुगतान को रोका जा सके।

यह शुल्क दिवाली के बाद लागू होने के लिए निर्धारित था।

हाल ही में जारी एक बयान में सरकार ने इस कदम को स्थगित कर दिया है, उपभोक्ता विरोध और आगे के हितधारक परामर्श की आवश्यकता का हवाला देते हुए।

यह निर्णय यूपीआई पारिस्थितिकी तंत्र की बढ़ती जांच और नवाचार तथा उपभोक्ता संरक्षण के बीच संतुलन के लिए स्पष्ट नियामक ढांचे की मांग के बीच आया है।