सरकार ने नई नियमों के तहत चार‑स्तरीय कचरा पृथक्करण अनिवार्य किया

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक नई कचरा प्रबंधन दिशा‑निर्देश जारी किए हैं, जिनमें कचरा उत्पन्न करने वाले सभी को कचरा अलग‑अलग वर्गों में बाँटने की अनिवार्यता बताई गई है।

इन नियमों के तहत घरों, व्यावसायिक संस्थानों और अन्य सभी सुविधाओं को कचरे को चार श्रेणियों – जैविक, पुनर्चक्रण योग्य, खतरनाक और शेष (अप्रक्रियायोग्य) – में विभाजित करना होगा।

यह बदलाव 2016 के नगरपालिका ठोस कचरा प्रबंधन नियमों में संशोधन करता है और गैर‑अनुपालन पर जुर्माना व बार‑बार उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की संभावना रखता है।

अधिकारियों का मानना है कि चार‑स्तरीय पृथक्करण से पुनर्चक्रण दर बढ़ेगी, लैंडफिल में भेजे जाने वाले कचरे की मात्रा घटेगी और भारत अंतरराष्ट्रीय कचरा प्रबंधन मानकों के करीब आएगा।

कार्यान्वयन क्रमिक रूप से होगा, जिसमें राज्य और स्थानीय निकाय जागरूकता अभियानों के साथ‑साथ रंग‑कोडेड बिन प्रदान करेंगे ताकि संक्रमण सुगम हो सके।