सर्कार ने पेट्रोल, डीज़ल और सीएनजी पम्प ऑपरेटरों के लिए टैक्स राहत की घोषणा, लंबित मामलों का निपटारा स्वयं‑घोषणा से

वित्त मंत्रालय ने देशभर के पेट्रोल, डीज़ल और सीएनजी पम्प ऑपरेटरों के लिए एक नई टैक्स राहत योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत, ऑपरेटर 2024‑25 वित्तीय वर्ष के बकाया टैक्स दायित्वों को स्वयं‑घोषणा करके निपटा सकते हैं, जिससे उन्हें औपचारिक मुकदमेबाजी या ऑडिट से बचाया जा सके।

योग्य ऑपरेटरों में वे शामिल हैं जो कम से कम पाँच वर्षों से फ्यूल डिस्पेंसिंग पॉइंट चला रहे हैं और पिछले टैक्स फाइलिंग में अनुपालन का रिकॉर्ड रखते हैं। राहत में सीधे टैक्स और लागू GST घटक शामिल हैं, जिसमें मंत्रालय द्वारा निर्धारित एक सीमा तक कटौती की अनुमति है।

स्वयं‑घोषणा प्रक्रिया में ऑपरेटरों को अपनी आय, खर्च और संबंधित अवधि के टैक्स भुगतान का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना होता है। एक बार सत्यापन के बाद, मंत्रालय अनुमोदन करेगा और एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी करेगा, जिससे ऑपरेटर बिना किसी कानूनी बाधा के सामान्य व्यापार संचालन फिर से शुरू कर सकें।

उद्योग विश्लेषकों का कहना है कि यह कदम छोटे फ्यूल रिटेलरों के लिए तरलता बढ़ा सकता है और टैक्स प्राधिकरणों पर प्रशासनिक बोझ कम कर सकता है। मंत्रालय ने घोषणा के 30 दिनों के भीतर स्वयं‑घोषणा जमा करने की समय सीमा तय की है।