गोवा कोर्ट ने बलात्कार के आरोप में आरोपी को बरी किया, वैवाहिक बलात्कार को कानून मानता नहीं

गोवा के ट्रायल कोर्ट ने बलात्कार के आरोप में आरोपी को बरी करने का आदेश जारी किया है। न्यायाधीश ने कहा कि भारतीय दंड संहिता में अभी वैवाहिक बलात्कार को अपराध के रूप में मान्यता नहीं है, इसलिए यह आरोप कायम नहीं किया जा सकता। महिला अधिकार संगठनों ने इस फैसले की आलोचना की है, यह तर्क देते हुए कि कानूनी अंतराल से विवाहित महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि जबकि सुप्रीम कोर्ट ने शारीरिक स्वायत्तता के अधिकार को मान्यता दी है, संसद ने अभी तक वैवाहिक बलात्कार को अपराध के रूप में शामिल करने के लिए कानून में संशोधन नहीं किया है। यह निर्णय भारत में लैंगिक हिंसा के खिलाफ सुरक्षा को सुदृढ़ करने के व्यापक बहस में एक नया मोड़ जोड़ता है।