GeM पोर्टल पर खरीद में अनियमितता पर कड़ी जांच, अमर उजाला ने कहा

अमर उजाला ने बताया कि सरकार ने सरकारी ई‑मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल पर प्रत्येक लेन‑देन की कड़ी जाँच का आदेश जारी किया है। इस नई दिशा‑निर्देश के तहत, प्रक्रिया में कोई भी चूक, मूल्य हेराफेरी या खरीद नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर तुरंत जांच शुरू की जाएगी।

2016 में शुरू किया गया GeM, सार्वजनिक विभागों को पंजीकृत विक्रेताओं से सीधे वस्तुएँ और सेवाएँ खरीदने का डिजिटल मंच है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, लागत घटाना और विभिन्न मंत्रालयों व राज्य विभागों में खरीद प्रक्रिया को सरल बनाना है।

यह प्रवर्तन नोटिस भ्रष्टाचार को रोकने और आपूर्तिकर्ताओं के बीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विक्रेताओं को पोर्टल के नियमों का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी गई है, क्योंकि उल्लंघन पर दंड, अनुबंध समाप्ति या कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

हालाँकि यह घोषणा मध्य प्रदेश के एक समाचार स्रोत से आई है, लेकिन यह सभी केंद्रीय और राज्य एजेंसियों पर लागू होगी जो GeM का उपयोग करती हैं, जिससे सार्वजनिक खर्च की कड़ी निगरानी की दिशा में एक राष्ट्रीय कदम उठाया गया है।