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21 नव. 2026•
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गयाजी में महादलित के हक कि आवाज बुलंद

✍️ रिपोर्टर: Awanish Kumar 🗓 21 नव. 2026, 10:16 AM 👁 16
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गयाजी में महादलितों के हक की आवाज बुलंद पांच डिसमिल जमीन और एयरपोर्ट से हटाए गए कर्मियों की बहाली को लेकर गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन

गयाजी से अवनीश कुमार कि रिपोर्ट

गया में महादलितों के हक की आवाज बुलंद! पांच डिसमिल जमीन और एयरपोर्ट से हटाए गए कर्मियों की बहाली को लेकर गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन

गरीबों को जमीन दो, हटाए गए कर्मियों को बहाल करो! विभिन्न मांगों को लेकर सैकड़ों महिला-पुरुषों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

गया जी के गांधी मैदान के गेट नंबर-7 के समीप शुक्रवार को पर्वत पुरुष बाबा दशरथ मांझी उत्थान सेवा संस्थान के बैनर तले विभिन्न जनसमस्याओं एवं गरीबों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर धरना-प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष प्रदर्शनकारी शामिल हुए और अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की।
धरना के माध्यम से जिले के भूमिहीन महादलित एवं गरीब परिवारों को पांच डिसमिल आवासीय भूमि उपलब्ध कराने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। इसके साथ ही गया एयरपोर्ट से बिना किसी पूर्व सूचना के हटाए गए संविदा कर्मियों की तत्काल बहाली करने तथा पिछले दो-तीन महीनों के दौरान गरीबों के साथ हुई कथित मारपीट, अत्याचार, शोषण और हत्या की घटनाओं में शामिल दोषियों के विरुद्ध अविलंब कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई।
प्रदर्शनकारियों का कहना था कि गरीब और भूमिहीन परिवार आज भी आवासीय जमीन के अभाव में कई तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे परिवारों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए सरकार की ओर से जमीन उपलब्ध कराने की जरूरत है। वहीं, रोजगार से जुड़े मामलों में भी प्रभावित कर्मियों को न्याय मिलना चाहिए।
धरना के माध्यम से एक मांग पत्र भी सौंपा गया, जिसमें भूमि संबंधी समस्याओं, संविदा कर्मियों की बहाली एवं अन्य जनसमस्याओं से जुड़े प्राप्त आवेदनों को अविलंब संबंधित विभागीय पदाधिकारियों के पास भेजने और उनका प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन कराने की मांग की गई।
इस अवसर पर संस्थान के जिला अध्यक्ष टाइगर लक्ष्मण मांझी ने कहा कि गरीबों, भूमिहीनों और वंचित समाज के लोगों के अधिकारों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों के पास रहने के लिए अपनी जमीन तक नहीं है, उन्हें पांच डिसमिल आवासीय भूमि उपलब्ध कराना जरूरी है। साथ ही जिन कर्मियों को बिना पूर्व सूचना के काम से हटाया गया है, उन्हें भी न्याय मिलना चाहिए।
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार और संबंधित विभाग उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक पहल नहीं करते हैं, तो आने वाले दिनों में शांतिपूर्ण तरीके से और व्यापक जनआंदोलन किया जाएगा।
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