गौरव गोइ ने कहा मोदी‑शाह सरकार ने नागरिकों के विरोध अधिकार को सीमित करने की कोशिश की

असम के सांसद गौरव गोइ ने सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपप्रधानमंत्री शाह के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर नागरिकों के विरोध अधिकार को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हालिया नीतियों से यह स्पष्ट होता है कि सरकार "नागरिकों के विरोध अधिकार को चुराने" की कोशिश कर रही है।

सांसद ने बताया कि कई विधायी प्रस्ताव और नियामक कदम सार्वजनिक विरोधों को सीमित करने और आलोचनात्मक टिप्पणी को दबाने के उद्देश्य से तैयार किए जा रहे हैं, जिससे संविधान द्वारा सुनिश्चित लोकतांत्रिक स्वतंत्रताएँ खतरे में पड़ सकती हैं।

विपक्षी नेताओं ने गोइ के बयानों का स्वागत किया और इसे विरोध के अधिकार की रक्षा की आवश्यकता का संकेत माना। सरकार के प्रवक्ता ने इन आरोपों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, यह कहा कि उठाए गए कदम सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए हैं।

विरोध के अधिकार पर चर्चा भारतीय राजनीति में बार‑बार उभरती रही है, जहाँ नागरिक समाज और कानूनी विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि विरोध को सीमित करने से लोकतंत्र के लिए खतरनाक मिसाल स्थापित हो सकती है।