गौहाटी हाई कोर्ट ने सिवासागर बाढ़ पर पीआईएल स्वीकार किया, असम‑नागालैंड सरकारों से जवाब मांगा

गौहाटी हाई कोर्ट ने इस सप्ताह एक सार्वजनिक हित याचिका (पीआईएल) को स्वीकार किया, जिसमें पूर्व असम मुख्यमंत्री देब्बरात सैकिया ने सिवासागर जिले में हाल ही में आए बाढ़ के प्रभावों को लेकर न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि बाढ़ ने जनजीवन और संपत्ति को गंभीर नुकसान पहुँचाया है, जिससे याचिकाकर्ता ने अदालत से कार्रवाई की अपील की।

आदेश में असम और नागालैंड सरकारों को लिखित जवाब देने का निर्देश दिया गया है, जिसमें बाढ़ के कारण, राहत कार्यों की स्थिति और भविष्य में ऐसी आपदाओं को रोकने के उपायों का विवरण मांगा गया है। साथ ही, राज्य अधिकारियों को वर्षा, नदी स्तर और आपदा प्रबंधन से संबंधित डेटा भी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

यह याचिका तब आई है, जब दोनों राज्य असामान्य रूप से भारी मानसून बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के जलस्तर में वृद्धि से उत्पन्न बाढ़ से जूझ रहे हैं। सिवासागर के कई निचले इलाकों में जलभराव ने हजारों लोगों को विस्थापित किया है और कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा है।

कानूनी विश्लेषकों का मानना है कि यह पीआईएल क्षेत्र में आपदा तैयारी की कमी को लेकर बढ़ती सार्वजनिक चिंता को दर्शाता है। हाई कोर्ट की भागीदारी से राज्य सरकारों को राहत कार्य तेज़ करने और बाढ़ नियंत्रण बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए दबाव बढ़ सकता है।

जवाब प्राप्त होने के बाद मामला आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा, और कोर्ट ने किसी भी निर्देश के कार्यान्वयन की निगरानी करने का इरादा जताया है।