सरकारी योजना
ग्रामसभेत आरटीआय कार्यवाहीचा आढावा घेणे बंधनकारक करावे; शासन परिपत्रकाच्या प्रभावी अंमलबजावणीची मागणी.
जिल्हा प्रतिनिधी काशिनाथ देसले ठाणे.
तालुका प्रतिनिधी किशोर पवार मुरबाड
दिनांक १४/११/२०२०२६
मुरबाड (जि. ठाणे):
ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेमध्ये माहितीचा अधिकार अधिनियमांतर्गत (RTI) प्राप्त झालेल्या अर्जावर करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा नियमित आढावा घेण्यात यावा, तसेच यासंदर्भातील शासन परिपत्रकाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते दीपक पाचपुते यांनी केली आहे.
ग्रामपंचायतीकडे नागरिकांकडून विविध विषयांबाबत माहितीच्या अधिकाराखाली अर्ज दाखल केले जातात. नियमानुसार, ग्रामसभेमध्ये प्राप्त अर्ज, निकाली काढलेले अर्ज आणि प्रलंबित अर्जांची सविस्तर माहिती सादर करून त्यावर चर्चा होणे आवश्यक आहे. यामुळे नागरिकांना शासकीय कामकाजातील पारदर्शकता समजण्यास मदत होते. मात्र, अनेक ठिकाणी या प्रक्रियेची अपेक्षित अंमलबजावणी होत नसल्याची बाब निदर्शनास आली आहे.
जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे प्रमुख मागण्या:
• कायमस्वरूपी विषय: ग्रामसभेच्या विषयसूचीत माहिती अधिकार कार्यवाहीचा आढावा हा कायमस्वरूपी विषय म्हणून समाविष्ट करावा.
• अर्जांची माहिती जाहीर करणे: ग्रामसभेमध्ये प्राप्त, निकाली व प्रलंबित अर्जांची माहिती नागरिकांना उपलब्ध करून द्यावी.
• स्पष्ट सूचना व कारवाई: जिल्हा परिषद प्रशासनाने सर्व ग्रामपंचायतींना परिपत्रकाच्या अंमलबजावणीबाबत स्पष्ट निर्देश द्यावेत. नियम न पाळणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर नियमानुसार कारवाई करावी.
• गोपनीयतेचे रक्षण: अर्जांची माहिती देताना अर्जदारांची अनावश्यक वैयक्तिक माहिती सार्वजनिक करू नये, याची दक्षता घ्यावी.
• कार्यवाहीचा अहवाल: केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल संबंधित अर्जदारास तसेच संबंधितांना उपलब्ध करून द्यावा.
"माहिती अधिकार कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास ग्रामपंचायतीच्या कामकाजात पारदर्शकता वाढेल आणि नागरिकांचा प्रशासनातील सहभाग अधिक मजबूत होईल."
— दीपक पाचपुते (माहिती अधिकार कार्यकर्ते)
मुख्य उद्दिष्टे:
ग्रामपंचायतीच्या कामकाजात शिस्त आणि पारदर्शकता आणणे, ग्रामसभेतील चर्चेला प्राधान्य देणे आणि अर्जदारांच्या गोपनीयतेचे संरक्षण करून माहिती अधिकार कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, ही या मागणीमागची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.
तालुका प्रतिनिधी किशोर पवार मुरबाड
दिनांक १४/११/२०२०२६
मुरबाड (जि. ठाणे):
ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेमध्ये माहितीचा अधिकार अधिनियमांतर्गत (RTI) प्राप्त झालेल्या अर्जावर करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा नियमित आढावा घेण्यात यावा, तसेच यासंदर्भातील शासन परिपत्रकाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते दीपक पाचपुते यांनी केली आहे.
ग्रामपंचायतीकडे नागरिकांकडून विविध विषयांबाबत माहितीच्या अधिकाराखाली अर्ज दाखल केले जातात. नियमानुसार, ग्रामसभेमध्ये प्राप्त अर्ज, निकाली काढलेले अर्ज आणि प्रलंबित अर्जांची सविस्तर माहिती सादर करून त्यावर चर्चा होणे आवश्यक आहे. यामुळे नागरिकांना शासकीय कामकाजातील पारदर्शकता समजण्यास मदत होते. मात्र, अनेक ठिकाणी या प्रक्रियेची अपेक्षित अंमलबजावणी होत नसल्याची बाब निदर्शनास आली आहे.
जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे प्रमुख मागण्या:
• कायमस्वरूपी विषय: ग्रामसभेच्या विषयसूचीत माहिती अधिकार कार्यवाहीचा आढावा हा कायमस्वरूपी विषय म्हणून समाविष्ट करावा.
• अर्जांची माहिती जाहीर करणे: ग्रामसभेमध्ये प्राप्त, निकाली व प्रलंबित अर्जांची माहिती नागरिकांना उपलब्ध करून द्यावी.
• स्पष्ट सूचना व कारवाई: जिल्हा परिषद प्रशासनाने सर्व ग्रामपंचायतींना परिपत्रकाच्या अंमलबजावणीबाबत स्पष्ट निर्देश द्यावेत. नियम न पाळणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर नियमानुसार कारवाई करावी.
• गोपनीयतेचे रक्षण: अर्जांची माहिती देताना अर्जदारांची अनावश्यक वैयक्तिक माहिती सार्वजनिक करू नये, याची दक्षता घ्यावी.
• कार्यवाहीचा अहवाल: केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल संबंधित अर्जदारास तसेच संबंधितांना उपलब्ध करून द्यावा.
"माहिती अधिकार कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास ग्रामपंचायतीच्या कामकाजात पारदर्शकता वाढेल आणि नागरिकांचा प्रशासनातील सहभाग अधिक मजबूत होईल."
— दीपक पाचपुते (माहिती अधिकार कार्यकर्ते)
मुख्य उद्दिष्टे:
ग्रामपंचायतीच्या कामकाजात शिस्त आणि पारदर्शकता आणणे, ग्रामसभेतील चर्चेला प्राधान्य देणे आणि अर्जदारांच्या गोपनीयतेचे संरक्षण करून माहिती अधिकार कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, ही या मागणीमागची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.