पाँच बड़े राज्यों ने जीएसटी परिषद में कर अधिकारियों की गिरफ्तारी शक्ति समाप्त करने के प्रस्ताव का विरोध किया

जीएसटी परिषद ने आज कर अधिकारियों की गिरफ्तारी शक्ति हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा की। केंद्र सरकार ने इसे कर प्रवर्तन को आधुनिक बनाने के कदम के रूप में पेश किया, पर पाँच प्रमुख राज्यों ने इस परिवर्तन का विरोध किया, यह कहते हुए कि यह शक्ति कर चोरी को रोकने में आवश्यक है।
इन राज्यों ने कहा कि गिरफ्तारी शक्ति हटाने से अनुपालन तंत्र कमजोर हो जाएगा और बार‑बार कर चुकाने में विफल होने वालों को हिम्मत मिलेगी। उन्होंने अधिक संतुलित उपायों की मांग की, जो करदाता अधिकारों और प्रभावी प्रवर्तन दोनों को ध्यान में रखे।
यह impasse जीएसटी सुधारों पर व्यापक राजनीतिक विभाजन को दर्शाता है, जहाँ राज्य वित्त मंत्रियों को वित्तीय मामलों में अधिक स्वायत्तता चाहिए। परिषद इस प्रस्ताव को आगे की बैठकों में पुनः विचार करेगी, राज्य वित्त मंत्रियों के साथ अतिरिक्त परामर्श के बाद।
उद्योग और कर सलाहकार फर्मों ने इस अनिश्चितता को लेकर चिंता जताई है, क्योंकि नीति के अंतिम रूप में देरी से व्यापार योजना और राजस्व अनुमान प्रभावित हो सकते हैं।
इस बहस का परिणाम भारत के अप्रत्यक्ष कर ढांचे की दिशा तय करेगा, जिससे अनुपालन संस्कृति और केंद्र-राज्य संबंधों पर असर पड़ेगा।