राजस्थान हाई कोर्ट की वेबसाइट पर नकली जमानत आदेश, जांच शुरू

राजस्थान हाई कोर्ट ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित कई जमानत आदेशों को नकली माना और इस पर चेतावनी जारी की। कोर्ट के आईटी विभाग ने दस्तावेज़ों के फॉर्मेट और डिजिटल हस्ताक्षर में असमानताएँ पाई, जिससे यह संदेह उत्पन्न हुआ कि इन्हें जानबूझकर बदल दिया गया है।

साइबर सेल को तुरंत सूचित किया गया और अब वह स्रोत की पहचान के लिए विस्तृत जांच शुरू कर चुका है। जांच में सर्वर लॉग, एक्सेस रिकॉर्ड और किसी भी बाहरी संचार को देखा जाएगा जिससे यह पता चल सके कि नकली आदेश किसने अपलोड किए।

जांच के दौरान वेबसाइट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है ताकि आगे कोई गलत आदेश प्रसारित न हो सके और चल रहे मामलों की सुरक्षा बनी रहे। हाई कोर्ट ने वकीलों और जनता से अनुरोध किया है कि वे किसी भी जमानत आदेश की पुष्टि सीधे कोर्ट रजिस्ट्री से करें।

यह घटना भारतीय न्यायिक पोर्टलों की साइबर सुरक्षा की कमजोरियों को उजागर करती है और सभी राज्य कोर्टों में सख्त प्रमाणीकरण और नियमित ऑडिट की मांग को बढ़ा रही है।