Lifestyle
फाईल अडवल्यास आता थेट शिस्तभंगाची कारवाई!कामात टाळाटाळ करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाचा दणका; उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर सामान्य प्रशासन विभागाचे कडक परिपत्रक जारी
जिल्हा प्रतिनिधी काशिनाथ देसले ठाणे सह
तालुका प्रतिनिधी किशोर पवार मुरबाड
ठाणे मुरबाड :नीड २४ न्यूज महाराष्ट्र
दिनांक १९/११/२०२६.
विशेष वार्ता पत्र
मुरबाड : शासकीय कार्यालयांमध्ये हेलपाटे मारूनही कामे होत नसल्याचा अनुभव येणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी आहे. शासकीय कामात जाणीवपूर्वक दिरंगाई करणाऱ्या, नागरिकांना ताटकळत ठेवणाऱ्या आणि महत्त्वाच्या फाईल्स अडवून ठेवणाऱ्या सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना आता राज्य शासनाने चांगलाच चाप लावला आहे. विहित कालमर्यादेत काम पूर्ण न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही सबब न ऐकता थेट शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे कडक आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केले आहेत.
नेमका आदेश आणि पार्श्वभूमी काय?
शासकीय कामकाजात होणाऱ्या विलंबाबाबत मा. उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत प्रशासनाला कडक निर्देश दिले होते. या निर्देशांच्या अनुषंगाने शासनाने यापूर्वी ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी एक परिपत्रक काढले होते. मात्र, या सूचनांची अधिक प्रभावी आणि परिणामकारक अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने (मंत्रालय, मुंबई) ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पुन्हा एकदा स्वयंस्पष्ट परिपत्रक (क्र. संकीर्ण-२०२६/प्र.क्र. ४९/रवका-१) निर्गमित केले आहे.
कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करणे बंधनकारक
या परिपत्रकाद्वारे शासनाने २००५ च्या दप्तर दिरंगाई प्रतिबंधक कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. 'महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५' या कायद्याचा आधार घेत प्रशासनातील ढिसाळपणा मोडीत काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
बातमीतील ठळक मुद्दे (हायलाईट्स बॉक्ससाठी):
• कर्तव्याचे बंधन (कलम १०-१): प्रत्येक शासकीय अधिकारी व कर्मचारी आपल्याकडे नेमून दिलेले शासकीय कर्तव्य अत्यंत दक्षतेने आणि शक्य तितक्या शीघ्रतेने पार पाडण्यास कायदेशीररीत्या बांधील आहे.
• थेट शिस्तभंगाची कारवाई (कलम १०-२): कोणत्याही ठोस व सबळ कारणाशिवाय फाईल प्रलंबित ठेवल्यास किंवा विहित कालमर्यादेत कार्यवाही न केल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यावर थेट शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे.
• वरिष्ठांची जबाबदारी: विभाग प्रमुखांनी प्रलंबित फाईल्सचा नियमित आढावा घेणे आणि कामात कसूर करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक राहणार आहे.
• नागरिकांना थेट लाभ: या निर्णयामुळे तहसील, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पंचायत समिती आणि मंत्रालयातील अडकून पडणारी सर्वसामान्य नागरिकांची कामे आता वेगाने मार्गी लागणार आहेत.
प्रशासनात शिस्त येण्याची अपेक्षा
अनेकदा किरकोळ त्रुटी काढून किंवा जाणीवपूर्वक फाईल्सवर सही न करता त्या महिनोन्महिने प्रलंबित ठेवल्या जातात. यामुळे सर्वसामान्यांचे आर्थिक आणि मानसिक नुकसान होते. आता उच्च न्यायालयाचा दबाव आणि शासनाच्या या कडक परिपत्रकामुळे सरकारी बाबूंच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा होऊन प्रशासनात पारदर्शकता आणि गतिमानता येईल, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
तालुका प्रतिनिधी किशोर पवार मुरबाड
ठाणे मुरबाड :नीड २४ न्यूज महाराष्ट्र
दिनांक १९/११/२०२६.
विशेष वार्ता पत्र
मुरबाड : शासकीय कार्यालयांमध्ये हेलपाटे मारूनही कामे होत नसल्याचा अनुभव येणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी आहे. शासकीय कामात जाणीवपूर्वक दिरंगाई करणाऱ्या, नागरिकांना ताटकळत ठेवणाऱ्या आणि महत्त्वाच्या फाईल्स अडवून ठेवणाऱ्या सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना आता राज्य शासनाने चांगलाच चाप लावला आहे. विहित कालमर्यादेत काम पूर्ण न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही सबब न ऐकता थेट शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे कडक आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केले आहेत.
नेमका आदेश आणि पार्श्वभूमी काय?
शासकीय कामकाजात होणाऱ्या विलंबाबाबत मा. उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत प्रशासनाला कडक निर्देश दिले होते. या निर्देशांच्या अनुषंगाने शासनाने यापूर्वी ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी एक परिपत्रक काढले होते. मात्र, या सूचनांची अधिक प्रभावी आणि परिणामकारक अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने (मंत्रालय, मुंबई) ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पुन्हा एकदा स्वयंस्पष्ट परिपत्रक (क्र. संकीर्ण-२०२६/प्र.क्र. ४९/रवका-१) निर्गमित केले आहे.
कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करणे बंधनकारक
या परिपत्रकाद्वारे शासनाने २००५ च्या दप्तर दिरंगाई प्रतिबंधक कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. 'महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५' या कायद्याचा आधार घेत प्रशासनातील ढिसाळपणा मोडीत काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
बातमीतील ठळक मुद्दे (हायलाईट्स बॉक्ससाठी):
• कर्तव्याचे बंधन (कलम १०-१): प्रत्येक शासकीय अधिकारी व कर्मचारी आपल्याकडे नेमून दिलेले शासकीय कर्तव्य अत्यंत दक्षतेने आणि शक्य तितक्या शीघ्रतेने पार पाडण्यास कायदेशीररीत्या बांधील आहे.
• थेट शिस्तभंगाची कारवाई (कलम १०-२): कोणत्याही ठोस व सबळ कारणाशिवाय फाईल प्रलंबित ठेवल्यास किंवा विहित कालमर्यादेत कार्यवाही न केल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यावर थेट शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे.
• वरिष्ठांची जबाबदारी: विभाग प्रमुखांनी प्रलंबित फाईल्सचा नियमित आढावा घेणे आणि कामात कसूर करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक राहणार आहे.
• नागरिकांना थेट लाभ: या निर्णयामुळे तहसील, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पंचायत समिती आणि मंत्रालयातील अडकून पडणारी सर्वसामान्य नागरिकांची कामे आता वेगाने मार्गी लागणार आहेत.
प्रशासनात शिस्त येण्याची अपेक्षा
अनेकदा किरकोळ त्रुटी काढून किंवा जाणीवपूर्वक फाईल्सवर सही न करता त्या महिनोन्महिने प्रलंबित ठेवल्या जातात. यामुळे सर्वसामान्यांचे आर्थिक आणि मानसिक नुकसान होते. आता उच्च न्यायालयाचा दबाव आणि शासनाच्या या कडक परिपत्रकामुळे सरकारी बाबूंच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा होऊन प्रशासनात पारदर्शकता आणि गतिमानता येईल, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.