महाराष्ट्र की पारिस्थितिक संपदा को मोनेटाइज़ करने के लिए विशेषज्ञों ने कार्बन बैंक का प्रस्ताव रखा

पर्यावरण अर्थशास्त्री और वन विशेषज्ञों के एक समूह ने महाराष्ट्र के जंगलों, दलदल और अन्य पारिस्थितिक तंत्र द्वारा अवशोषित कार्बन को मापकर उसे क्रेडिट के रूप में बेचने हेतु "कार्बन बैंक" स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। इस मॉडल का उद्देश्य राज्य की प्राकृतिक कार्बन सिंक को आय के स्रोत में बदलना है, जिससे सरकार और निजी निवेशकों को राजस्व प्राप्त हो और संरक्षण को प्रोत्साहन मिले।

विशेषज्ञों के अनुसार, कार्बन बैंक एक पारदर्शी रजिस्ट्री के तहत कार्य करेगा, जिसमें बचाए गए उत्सर्जन और जारी किए गए क्रेडिट का रिकॉर्ड रखा जाएगा। ये क्रेडिट कंपनियों की ऑफ़सेट ज़रूरतों से लेकर अंतरराष्ट्रीय जलवायु निधियों तक विभिन्न खरीदारों को बेचे जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से राज्य के वनरोपण और जैव विविधता कार्यक्रमों को नई वित्तीय सहायता मिल सकती है।

यह प्रस्ताव महाराष्ट्र के पर्यावरण विभाग और वित्तीय नियामकों के साथ मिलकर मौजूदा कार्बन मार्केट ढांचों के साथ संरेखित करने के लिए चर्चा में है। मंजूरी मिलने पर, यह कार्बन बैंक अन्य भारतीय राज्यों के लिए भी पारिस्थितिक सेवाओं को मोनेटाइज़ करने का एक मॉडल बन सकता है।

हितधारकों ने निगरानी, सत्यापन और स्थानीय समुदाय की भागीदारी को मजबूत करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है, ताकि लाभ सीधे वन-निर्भर जनसंख्या तक पहुँच सके। इस पहल को जलवायु लक्ष्य और राज्य की वित्तीय स्थिति दोनों के लिए लाभदायक माना गया है।