चुनाव आयोग ने राज्य‑नियुक्त सेवानिवृत्त अधिकारियों पर मॉडल कोड प्रतिबंध बढ़ाए

चुनाव आयोग ने घोषणा की कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (MCC) अब उन सेवानिवृत्त अधिकारियों पर भी लागू होगा, जिन्हें राज्य सरकारें चुनाव अवधि में सलाहकार या अनुबंधीय भूमिकाओं में नियुक्त करती हैं।
यह कदम पूर्व अधिकारियों को चुनावी परिणामों को प्रभावित करने के लिए प्रॉक्सी के रूप में उपयोग करने की प्रथा को रोकने के लिए उठाया गया है, जिससे MCC के निष्पक्षता और तटस्थता के सिद्धांत बरकरार रहें।
आयोग ने कहा कि यह नियम तुरंत प्रभावी है और ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारियों द्वारा उल्लंघन करने पर वही दंड लागू होगा जो सक्रिय कर्मचारियों पर होते हैं। राज्य सरकारों को अपने सभी अनुबंधों की जानकारी आयोग को देने का निर्देश दिया गया है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हाल के चुनावों में सेवानिवृत्त अधिकारियों को रणनीतिक भूमिका में देखे जाने की चिंताओं के जवाब में यह कदम उठाया गया है, जिससे सत्ताधारी पार्टियों को अनुचित लाभ नहीं मिल सके।
आयोग ने समान प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और सभी राजनीतिक दलों व सरकारों से विस्तारित कोड का सम्मान करने का आग्रह किया।