कानूनी सुरक्षा के बावजूद बुजुर्गों की उपेक्षा जारी

माता-पिता और दादा-दादी के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए एक कानूनी ढांचा होने के बावजूद, कई बुजुर्ग उपेक्षा और दुर्व्यवहार का सामना कर रहे हैं। भरण-पोषण और देखभाल के लिए कानूनी सहायता प्रदान करने हेतु 2007 में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम लागू किया गया था।

हालांकि, इस कानून के इच्छित लाभार्थी काफी हद तक इसके प्रावधानों से अनभिज्ञ प्रतीत होते हैं। जागरूकता की यह कमी कानून के प्रभावी अनुप्रयोग में बाधा डालती है, जिससे कानूनी सुरक्षा के बावजूद वरिष्ठ नागरिक असुरक्षित रह जाते हैं।

यह स्थिति विधायी मंशा और जमीनी हकीकत के बीच एक गंभीर अंतर को उजागर करती है, जो वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और उपलब्ध कानूनी उपचारों के बारे में सार्वजनिक पहुंच और शिक्षा बढ़ाने की आवश्यकता का सुझाव देती है।