हिमाचल ने एनजीटी को बताया, मार्कंदा नदी का प्रदूषण घरेलू सीवेज से

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) को औपचारिक रूप से बताया कि मार्कंदा नदी में प्रदूषण का मुख्य कारण अपरिष्कृत घरेलू सीवेज है। राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दायर रिपोर्ट में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और कोलिफॉर्म बैक्टीरिया के स्तर में वृद्धि का उल्लेख है, जो घरों के अपशिष्ट के संकेतक हैं।

रिपोर्ट के अनुसार औद्योगिक अपशिष्ट नदी के प्रदूषण में केवल नगण्य योगदान देता है, जो पहले की धारणाओं से अलग है। बोर्ड ने सोलन और कंदाघाट जैसे क्षेत्रों में सीवेज ट्रीटमेंट सुविधाओं को तुरंत उन्नत करने की सिफारिश की है, ताकि आगे का क्षरण रोका जा सके।

NGT इस प्रस्तुतिकरण की समीक्षा करेगा और राज्य को निर्धारित समय सीमा के भीतर सुधारात्मक कदम उठाने का निर्देश दे सकता है। अधिकारियों ने नई ट्रीटमेंट प्लांटों के निर्माण और मौजूदा सुविधाओं के पुनर्स्थापन को प्राथमिकता देने का वचन दिया है, ताकि नदी का पारिस्थितिक संतुलन बहाल हो सके।

स्थानीय लोग, जो सिंचाई और घरेलू उपयोग के लिए मार्कंदा पर निर्भर हैं, जल के प्रदूषण से उत्पन्न स्वास्थ्य जोखिमों को लेकर चिंतित हैं। राज्य ने उचित कचरा निपटान को बढ़ावा देने और नदी पर भार कम करने के लिए जागरूकता अभियान भी शुरू किया है।

यह कदम हिमाचल प्रदेश में नदी संरक्षण के लिए औद्योगिक नियमन से हटकर नगरपालिका अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत देता है।