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राजनीति
डिलिमिटेशन बिल से NCP में फूट, महाराष्ट्र में INDIA गठबंधन पर दबाव
✍️ News18marathi
🗓 17 नव. 2026, 09:55 AM
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प्रस्तावित डिलिमिटेशन बिल ने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में मतभेद उजागर किए हैं और आगामी सत्र से पहले INDIA गठबंधन की एकता को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं।
केंद्रीय सरकार द्वारा पेश किया गया डिलिमिटेशन बिल, जो नवीनतम जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को पुनः निर्धारित करने का उद्देश्य रखता है, महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा का केंद्र बन गया है। जबकि इसे प्रतिनिधित्व की समानता सुनिश्चित करने के साधारण कदम के रूप में प्रस्तुत किया गया है, विपक्षी दलों ने इसे पार्टी के भीतर मौजूदा मतभेदों को उजागर करने का अवसर माना है।
राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के भीतर वरिष्ठ नेताओं ने इस बिल पर अलग‑अलग राय व्यक्त की हैं। कुछ का मानना है कि प्रस्तावित बदलाव पार्टी के पारंपरिक मतदाता आधार को नुकसान पहुँचा सकते हैं, जबकि अन्य का तर्क है कि बिल का समर्थन करने से गठबंधन को लोकसभा में एकजुट रहने में मदद मिल सकती है। यह मतभेद पार्टी में हाल के वर्षों में सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।
एनडीआईए गठबंधन, जिसमें कांग्रेस और कई क्षेत्रीय साझेदार शामिल हैं, इस विभाजन से प्रभावित हो रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि गठबंधन की इस बिल पर एकसमान स्थिति बनाना अब अनिश्चित हो गया है, जबकि कांग्रेस अपने सहयोगियों के अलग‑अलग चुनावी गणनाओं के कारण अकेली पड़ रही है।
विपक्षी नेताओं को इस बात का डर है कि डिलिमिटेशन प्रक्रिया भविष्य के चुनावों में सत्ता पक्ष को लाभ पहुंचाने वाले नए निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण कर सकती है। दूसरी ओर, सरकार को भरोसा है कि छोटे दलों के समर्थन से वह बिल को पारित करने के लिए आवश्यक बहुमत हासिल कर लेगी।
आगामी सत्र में डिलिमिटेशन बिल पर तीव्र बहसें अपेक्षित हैं, और इसका परिणाम न केवल महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता संतुलन को भी प्रभावित कर सकता है।
राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के भीतर वरिष्ठ नेताओं ने इस बिल पर अलग‑अलग राय व्यक्त की हैं। कुछ का मानना है कि प्रस्तावित बदलाव पार्टी के पारंपरिक मतदाता आधार को नुकसान पहुँचा सकते हैं, जबकि अन्य का तर्क है कि बिल का समर्थन करने से गठबंधन को लोकसभा में एकजुट रहने में मदद मिल सकती है। यह मतभेद पार्टी में हाल के वर्षों में सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।
एनडीआईए गठबंधन, जिसमें कांग्रेस और कई क्षेत्रीय साझेदार शामिल हैं, इस विभाजन से प्रभावित हो रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि गठबंधन की इस बिल पर एकसमान स्थिति बनाना अब अनिश्चित हो गया है, जबकि कांग्रेस अपने सहयोगियों के अलग‑अलग चुनावी गणनाओं के कारण अकेली पड़ रही है।
विपक्षी नेताओं को इस बात का डर है कि डिलिमिटेशन प्रक्रिया भविष्य के चुनावों में सत्ता पक्ष को लाभ पहुंचाने वाले नए निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण कर सकती है। दूसरी ओर, सरकार को भरोसा है कि छोटे दलों के समर्थन से वह बिल को पारित करने के लिए आवश्यक बहुमत हासिल कर लेगी।
आगामी सत्र में डिलिमिटेशन बिल पर तीव्र बहसें अपेक्षित हैं, और इसका परिणाम न केवल महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता संतुलन को भी प्रभावित कर सकता है।