दिल्ली में नई शराब नीति, कीमतों में बढ़ोतरी और प्रीमियम स्टोर्स का विस्तार

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार ने बताया कि नई शराब नीति अगले कुछ हफ्तों में लागू की जाएगी। शराब विभाग द्वारा तैयार किया गया यह मसौदा लाइसेंसिंग नियमों को आधुनिक बनाने और बदलते उपभोक्ता रुझानों के साथ तालमेल रखने के उद्देश्य से है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस नई नीति से शराब की खुदरा कीमतों में वृद्धि हो सकती है। नीति में उपभोग कर में बदलाव और स्तरित मूल्य संरचना शामिल है, जिससे अंतिम उपभोक्ता को थोड़ा अधिक भुगतान करना पड़ सकता है।

नीति के तहत प्रीमियम शराब स्टोर्स की संख्या बढ़ाने की भी संभावना है। हाई‑एंड लाइसेंस पर प्रतिबंधों को ढीला करके सरकार upscale ब्रांडों को आकर्षित करके शहर के रिटेल परिदृश्य को विविध बनाने की सोच रही है।

अधिकारियों ने बताया कि इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य राज्य की आय बढ़ाना और अवैध शराब के कारोबार को कम करना है, जबकि कीमतों या जारी किए जाने वाले लाइसेंसों की सटीक संख्या अभी सार्वजनिक नहीं की गई है।