📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Nivas10798
देश
दिल्ली के 50 साल से पुराने DDA इमारतों पर सुरक्षा ऑडिट का आदेश
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🗓 08 सित. 2026, 09:37 AM
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हाउसिंग और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 50 साल से अधिक पुरानी सभी DDA इमारतों की सुरक्षा जाँच की योजना बताई, यह घोषणा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की।
दिल्ली के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि केंद्र के आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने 50 साल से अधिक पुराने सभी दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) इमारतों की व्यापक सुरक्षा जाँच की योजना बनाई है। इस पहल का उद्देश्य संरचनात्मक स्थिरता, अग्नि सुरक्षा और मौजूदा भवन नियमों के अनुपालन की जांच करना है, क्योंकि राजधानी में पुरानी इमारतों की स्थिति को लेकर चिंताएँ बढ़ रही हैं।
यदि योजना को मंजूरी मिलती है, तो प्रमाणित इंजीनियरिंग फर्मों को मंत्रालय की निगरानी में ऑडिट करने का काम सौंपा जाएगा, और परिणाम केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों को सूचित किए जाएंगे। उच्च जोखिम वाली इमारतों को सुधारात्मक आदेश, अस्थायी बंद या पुनर्निर्माण की आवश्यकता हो सकती है।
यह कदम भारत में हाल ही में पुरानी इमारतों से जुड़ी घटनाओं के बाद शहरी सुरक्षा पर बढ़ते राष्ट्रीय फोकस के तहत आया है। अधिकारियों ने कहा कि ऑडिट चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा, जिसमें बड़े जनसंख्या वाले आवासीय कॉम्प्लेक्स और सार्वजनिक सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
DDA अधिकारियों और निवासी संघों को निरीक्षण टीमों के साथ सहयोग करने और आवश्यक दस्तावेज़ प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। ऑडिट के समय‑सारिणी की अभी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मंत्रालय ने बताया कि योजना को औपचारिक मंजूरी मिलते ही प्रक्रिया शुरू होगी।
यह पहल तेज़ी से बढ़ते शहरी क्षेत्रों में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिससे पुरानी इमारतें आधुनिक सुरक्षा मानकों को पूरा कर सकें।
यदि योजना को मंजूरी मिलती है, तो प्रमाणित इंजीनियरिंग फर्मों को मंत्रालय की निगरानी में ऑडिट करने का काम सौंपा जाएगा, और परिणाम केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों को सूचित किए जाएंगे। उच्च जोखिम वाली इमारतों को सुधारात्मक आदेश, अस्थायी बंद या पुनर्निर्माण की आवश्यकता हो सकती है।
यह कदम भारत में हाल ही में पुरानी इमारतों से जुड़ी घटनाओं के बाद शहरी सुरक्षा पर बढ़ते राष्ट्रीय फोकस के तहत आया है। अधिकारियों ने कहा कि ऑडिट चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा, जिसमें बड़े जनसंख्या वाले आवासीय कॉम्प्लेक्स और सार्वजनिक सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
DDA अधिकारियों और निवासी संघों को निरीक्षण टीमों के साथ सहयोग करने और आवश्यक दस्तावेज़ प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। ऑडिट के समय‑सारिणी की अभी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मंत्रालय ने बताया कि योजना को औपचारिक मंजूरी मिलते ही प्रक्रिया शुरू होगी।
यह पहल तेज़ी से बढ़ते शहरी क्षेत्रों में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिससे पुरानी इमारतें आधुनिक सुरक्षा मानकों को पूरा कर सकें।