नई विरासत योजना में दिल्ली सरकार 75% खर्चे उठाएगी

दिल्ली सरकार ने एक नई विरासत योजना की घोषणा की है, जिसके तहत पात्र संरक्षण परियोजनाओं के 75% खर्चे राज्य वहन करेगा। बिज़नेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, यह कदम राजधानी के ऐतिहासिक स्मारकों और सांस्कृतिक स्थलों की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए उठाया गया है।

इस योजना के तहत परियोजना प्रस्तावकों को शेष 25% निधि जुटानी होगी, जिससे सार्वजनिक‑निजी भागीदारी को प्रोत्साहन मिलेगा और राज्य का समर्थन सुनिश्चित होगा। योजना में औपनिवेशिक इमारतों से लेकर प्राचीन मंदिरों तक के विविध संरचनाओं का पुनर्स्थापन और संरक्षित करना शामिल है।

वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार की यह प्रतिबद्धता निजी निवेश को आकर्षित करेगी, क्योंकि कम वित्तीय बोझ से विरासत परियोजनाएं अधिक व्यवहार्य बनेंगी। यह योजना दिल्ली के व्यापक शहरी नवीनीकरण एजेंडा के साथ भी मेल खाती है, जिसमें संरक्षण और सतत विकास को साथ लेकर चलना शामिल है।

कार्यान्वयन की देखरेख दिल्ली विरासत संरक्षण समिति करेगी, जो ऐतिहासिक महत्व, तकनीकी व्यवहार्यता और सामुदायिक प्रभाव के आधार पर प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगी। अगले तिमाही में पहले चरण के कई प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिलने की उम्मीद है।