दिल्ली कोर्ट का फैसला: दुर्घटना मुआवजे के लिए सरकारें जिम्मेदार, भले ही नियमित निधि न हो

दिल्ली की एक अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सरकारें दुर्घटना मुआवजे के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार हैं, चाहे वे इस उद्देश्य के लिए निर्धारित नियमित निधि को बनाए रखें या न रखें। अदालत ने जोर देकर कहा कि किसी नियमित निधि की अनुपस्थिति से दुर्घटनाओं से संबंधित दावों में सरकारों की जिम्मेदारी से मुक्ति नहीं मिलती है। इस फैसले का भविष्य में दुर्घटनाओं और सरकार की जिम्मेदारी से जुड़े कानूनी मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।