दिल्ली में जनजातीय नाबालिग बालिका के यौन उत्पीड़न पर कार्रवाई की मांग

दिल्ली में कार्यरत बाल अधिकार समूहों और स्थानीय अधिकारियों ने जनजातीय समुदाय की नाबालिग बालिका के यौन उत्पीड़न की खबर के बाद तुरंत जांच की मांग की है। इस मांग के पीछे यह चिंता है कि राजधानी में कमजोर वर्ग के बच्चों की सुरक्षा पर्याप्त रूप से सुनिश्चित नहीं हो रही है।

समूह इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि बाल संरक्षण के मौजूदा कानून, विशेषकर बाल यौन उत्पीड़न (POCSO) अधिनियम, के तहत तुरंत एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए और तेज़ी से मुकदमा चलाया जाना चाहिए। जांच में देरी होने से साक्ष्य संग्रह और पीड़िता के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य दोनों पर असर पड़ सकता है।

विधायकों ने पीड़िता को चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक परामर्श और कानूनी सहायता प्रदान करने की भी अपील की है, साथ ही जांच को पारदर्शी और पीड़िता‑केन्द्रित रखने की मांग की है। यह मामला जनजातीय बच्चों की सुरक्षा और न्याय तक पहुँच के मुद्दे को फिर से उजागर कर रहा है।

अब तक कोई गिरफ्तार नहीं किया गया है और पुलिस ने किसी चल रही जांच की जानकारी नहीं दी है। सभी पक्ष जवाबदेही और भविष्य में इसी तरह की घटनाओं को रोकने के लिए त्वरित कदम उठाने की मांग कर रहे हैं।