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16 Nov 2026•
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डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय में फीस के नाम पर छात्रों के साथ कथित पक्षपात!

✍️ Reporter: Ravindra Prakash Tiwari 🗓 16 Nov 2026, 06:52 PM 👁 19
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डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय में फीस के नाम पर छात्रों के साथ कथित पक्षपात!

डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय में फीस के नाम पर छात्रों के साथ कथित पक्षपात!

₹80 हजार तक बकाया वाले छात्रों को पढ़ाई का अवसर, ₹7 से ₹10 हजार बकाया छात्रों को रोकने का आरोप — ग्रामीण एवं सामान्य परिवारों के छात्रों ने उठाए गंभीर सवाल

बिलासपुर। डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय, बिलासपुर में फीस बकाया होने के नाम पर विद्यार्थियों के साथ कथित रूप से अलग-अलग मापदंड अपनाए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। छात्रों का आरोप है कि महाविद्यालय में ₹80,000 तक फीस बकाया होने के बावजूद कुछ विद्यार्थियों को पढ़ाई जारी रखने का अवसर दिया जा रहा है, जबकि दूसरी ओर मात्र ₹7,000 से ₹10,000 तक फीस बकाया होने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाई से वंचित करने की बात कही जा रही है।

छात्रों के अनुसार, जिन विद्यार्थियों को फीस बकाया होने के बावजूद पढ़ाई का अवसर दिया जा रहा है, उनमें महाविद्यालय की प्रशासन समिति एवं कुछ प्रोफेसरों के रिश्तेदार अथवा करीबी बताए जाने वाले विद्यार्थी भी शामिल हैं। वहीं जिन छात्रों को पढ़ाई से रोके जाने की बात सामने आ रही है, उनमें ग्रामीण क्षेत्रों तथा सामान्य एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाले विद्यार्थी शामिल हैं।

प्रभावित बताए जा रहे छात्रों में शुभम जायसवाल, डेविड साहू, संजय साहू, लखेश्वर उइके, राजा बिरको और फागराम सहित अनेक छात्र शामिल हैं। इन छात्रों का कहना है कि फीस की मामूली राशि बकाया होने के कारण उनकी पढ़ाई रोकने की बात कही जा रही है, जबकि उनसे कहीं अधिक फीस बकाया वाले विद्यार्थियों को पढ़ाई का अवसर मिल रहा है।

छात्रों के अनुसार, इस संबंध में जब वह सभी विद्यार्थी प्राचार्य सुषमा तिवारी मैडम से इस संबंध में बात करने पहुंचे तो सर्वप्रथम प्राचार्य महोदय ने गोल मोल जवाब देकर विद्यार्थियों को भ्रमित करने का प्रयास किया परंतु विद्यार्थी अपनी बात स्पष्टता से रखते हुए उनसे स्पष्ट जवाब मांग रहे थे जिस पर प्राचार्य सुषमा तिवारी महोदय अपने रवैये के अनुसार, प्राचार्य कक्ष छोड़कर चली गई और यह कहते हुए गई कि *मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है तुम लोग पढ़ो या नहीं, मुझे जो सुभाष मिश्रा जी के द्वारा बोला जाता है मैं वही करूंगी* कह कर प्राचार्य अपने प्रचार कक्ष से चली गई ।
यह भी बताया गया कि प्रशासन समिति के सदस्य सुभाष मिश्रा के निर्देश पर फीस जमा किए बिना पढ़ाई का अवसर नहीं दिया जाएगा। छात्रों ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वास्तव में किस आधार पर अलग-अलग विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग मापदंड अपनाए जा रहे हैं।

सवाल फीस का नहीं, समानता और शिक्षा के अवसर का है

छात्रों का कहना है कि वे फीस जमा करने से बचना नहीं चाहते। उनकी मांग केवल इतनी है कि यदि फीस का कोई नियम है तो वह सभी विद्यार्थियों पर समान रूप से लागू होना चाहिए।

जब किसी विद्यार्थी की ₹80,000 तक फीस बकाया होने के बावजूद उसे पढ़ाई जारी रखने की अनुमति मिल सकती है, तो ₹7,000 से ₹10,000 बकाया राशि वाले छात्र को पढ़ाई से रोकने का आधार क्या है?

क्या महाविद्यालय में नियम विद्यार्थी की आर्थिक स्थिति, पारिवारिक पहचान या किसी प्रभावशाली व्यक्ति से संबंध के आधार पर अलग-अलग होंगे?

गांव से आया छात्र किसी से कम नहीं

दूर-दराज के गांवों से विद्यार्थी बड़ी उम्मीद लेकर कानून की पढ़ाई करने बिलासपुर आते हैं। उनके परिवार अपनी सीमित आर्थिक क्षमता के बावजूद बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। ऐसे विद्यार्थियों की कुछ हजार रुपये की फीस बकाया होने के कारण पढ़ाई रोकना उनके शैक्षणिक भविष्य और परिवार की उम्मीदों पर सीधा प्रहार हो सकता है।

किसी विद्यार्थी का गरीब परिवार से होना उसकी गलती नहीं है। गांव से आना उसकी कमजोरी नहीं है और किसी प्रभावशाली व्यक्ति से संबंध न होना उसके शिक्षा के अधिकार को कम नहीं करता।

विधि महाविद्यालय में विद्यार्थियों को संविधान, कानून, समानता और न्याय की शिक्षा दी जाती है। ऐसे में छात्रों का कहना है कि महाविद्यालय की व्यवस्था में भी समानता और पारदर्शिता दिखाई देनी चाहिए।

मीडिया के सवालों पर प्राचार्य द्वारा जवाब देने से इनकार

मामले को लेकर जब मीडिया प्रतिनिधियों द्वारा महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. सुषमा तिवारी से छात्रों की फीस और कथित भेदभाव के संबंध में सवाल किया गया, तो छात्रों एवं उपस्थित लोगों के अनुसार प्राचार्य ने कहा कि “मैं मीडिया को पसंद नहीं करती, मुझे कोई जवाब नहीं देना है।” इसके बाद वह वहां से उठकर चली गईं।

यदि महाविद्यालय में फीस को लेकर कोई स्पष्ट एवं समान नियम लागू है, तो छात्रों का कहना है कि प्रशासन को मीडिया एवं विद्यार्थियों के सामने उसका स्पष्ट आधार रखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।

सवालों से बचना समस्या का समाधान नहीं है। विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़े सवालों का जवाब देना महाविद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी है।

छात्रों की प्रमुख मांगें

छात्रों ने संबंधित विश्वविद्यालय एवं उच्च अधिकारियों से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जांच कराई जाए तथा—

1. फीस बकाया वाले सभी विद्यार्थियों के साथ अपनाए गए मापदंड की जांच की जाए।
2. ₹80,000 तक फीस बकाया वाले विद्यार्थियों को पढ़ाई की अनुमति और ₹7,000 से ₹10,000 बकाया वाले विद्यार्थियों को रोकने के आधार को स्पष्ट किया जाए।
3. प्रशासन समिति एवं संबंधित प्रोफेसरों के रिश्तेदार/करीबी बताए जा रहे विद्यार्थियों को दी गई सुविधाओं की भी निष्पक्ष जांच हो।
4. सुभाष मिश्रा द्वारा कथित रूप से दिए गए निर्देशों की वास्तविकता की जांच की जाए।
5. किसी भी विद्यार्थी को आर्थिक कठिनाई या मामूली फीस बकाया होने के कारण उसका शैक्षणिक वर्ष खराब करने की स्थिति में न डाला जाए।
6. फीस संबंधी नियम सभी विद्यार्थियों पर समान रूप से लागू किए जाएं।
7. विद्यार्थियों को लिखित रूप से बताया जाए कि फीस बकाया होने पर पढ़ाई से रोकने का कौन-सा नियम लागू किया जा रहा है।

छात्रों का कहना है कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि समानता, पारदर्शिता और शिक्षा के समान अवसर के लिए है।

जिस संस्थान में कानून और न्याय की शिक्षा दी जाती है, वहां किसी छात्र को उसकी आर्थिक स्थिति, गांव, परिवार या पहुंच के आधार पर कमतर नहीं समझा जाना चाहिए।

कुछ हजार रुपये की फीस किसी छात्र की मजबूरी हो सकती है, लेकिन उसकी पढ़ाई रोक देना उसके पूरे भविष्य की कीमत बन सकता है।

छात्रों की स्पष्ट मांग —

“न किसी के लिए विशेष सुविधा, न किसी के साथ भेदभाव; सभी विद्यार्थियों के लिए समान नियम और पढ़ाई का समान अवसर।”
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