तमिलनाडु में सीपीआई ने नये सचिवालय के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान शुरू किया

सीपीआई का तर्क है कि नए सचिवालय भवन परियोजना सार्वजनिक धन का व्यर्थ खर्च है और मौजूदा बुनियादी ढांचे को पर्याप्त रूप से पुनर्निर्मित किया जा सकता है। पार्टी का दावा है कि सरकार राज्य में बेरोजगारी और गरीबी जैसी गंभीर समस्याओं का समाधान करने के बजाय नए भवन के निर्माण को प्राथमिकता दे रही है। हस्ताक्षर अभियान जनता का समर्थन जुटाने और सरकार पर अपनी निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए दबाव डालने का लक्ष्य रखता है।