कोर्ट ने पुलिस को राहत नहीं दी, हिरासत में हिंसा को अपराध माना

एक वरिष्ठ भारतीय न्यायालय ने पुलिस अधिकारियों के एक समूह द्वारा दायर राहत याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें हिरासत में किए गए कार्यों को आधिकारिक कर्तव्य बताया गया था। अदालत ने इस तर्क को अस्वीकार कर दिया।

निर्णय में स्पष्ट किया गया कि हिरासत में किसी भी प्रकार की हिंसा या यौन शोषण भारतीय कानून के तहत दंडनीय अपराध है, इसलिए अधिकारियों को किसी प्रकार की छूट या राहत नहीं दी जाएगी।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला पुलिस की हिरासत में दुर्व्यवहार को कर्तव्य नहीं, बल्कि अपराध मानने वाले मौजूदा न्यायिक सिद्धांतों को सुदृढ़ करता है और देश भर में पुलिस प्रथाओं की निगरानी को कड़ा कर सकता है।