📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Joint Suffrage Procession Committee(?), restored b
राजनीति
कांग्रेस ने दिल्ली के इस्को आमंत्रण पर हमला, पाक मंत्री को बिरयानी खिलाने की योजना की निंदा
✍️ India Today
🗓 17 नव. 2026, 07:01 PM
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कांग्रेस ने दिल्ली सरकार के इस्को सम्मेलन को इस्लामाबाद बुलाने के फैसले की निंदा की, और पाक मंत्री को बिरयानी परोसने की योजना का मजाक उड़ाया।
कांग्रेस के नेताओं ने सोमवार को दिल्ली सरकार द्वारा इस्लामाबाद में आयोजित होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रण देने के फैसले की कड़ी निंदा की। पार्टी ने इसे कूटनीतिक गलती बताया और इस कदम के पीछे के तर्क को सवालों के घेरे में डाल दिया।
कांग्रेस के एक बयान में सरकार द्वारा पाक मंत्री को बिरयानी परोसने की योजना को मजाकिया रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसे राष्ट्रीय हितों के लिए उपयुक्त नहीं बताया गया। पार्टी का कहना है कि इस तरह का आमंत्रण तनावपूर्ण भारत‑पाक संबंधों के बीच विरोधाभासी संकेत देता है।
एससीओ, जो सुरक्षा और आर्थिक सहयोग का एक क्षेत्रीय मंच है, इस साल के अंत में इस्लामाबाद में आयोजित होगा, जिससे यह पहली बार पाकिस्तान द्वारा मेजबानी किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस भागीदारी से भारत का क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ेगा, पर विपक्ष का तर्क है कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रश्न उठ सकते हैं।
कांग्रेस ने इस आमंत्रण पर संसद में बहस का आह्वान किया है और सरकार से पाकिस्तान के साथ किसी भी सांस्कृतिक या कूटनीतिक पहल से पहले स्पष्ट नीति उद्देश्यों को निर्धारित करने की मांग की है।
कांग्रेस के एक बयान में सरकार द्वारा पाक मंत्री को बिरयानी परोसने की योजना को मजाकिया रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसे राष्ट्रीय हितों के लिए उपयुक्त नहीं बताया गया। पार्टी का कहना है कि इस तरह का आमंत्रण तनावपूर्ण भारत‑पाक संबंधों के बीच विरोधाभासी संकेत देता है।
एससीओ, जो सुरक्षा और आर्थिक सहयोग का एक क्षेत्रीय मंच है, इस साल के अंत में इस्लामाबाद में आयोजित होगा, जिससे यह पहली बार पाकिस्तान द्वारा मेजबानी किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस भागीदारी से भारत का क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ेगा, पर विपक्ष का तर्क है कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रश्न उठ सकते हैं।
कांग्रेस ने इस आमंत्रण पर संसद में बहस का आह्वान किया है और सरकार से पाकिस्तान के साथ किसी भी सांस्कृतिक या कूटनीतिक पहल से पहले स्पष्ट नीति उद्देश्यों को निर्धारित करने की मांग की है।