📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ginevrajocosa88
नौकरी
सीएम यादव ने कृषि विभाग में 1,500 नई नौकरियों की घोषणा की
✍️ Asianet Newsable
🗓 06 अक्टू. 2026, 04:16 AM
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मुख्य मंत्री ने कृषि विभाग में 1,500 नई नौकरियों की सृजन की घोषणा की, जिससे रोजगार और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा।
नई दिल्ली – मुख्यमंत्री यादव ने आज घोषणा की कि राज्य के कृषि विभाग में 1,500 अतिरिक्त पद खोले जाएंगे। यह कदम कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने और राज्य की कार्यशक्ति के लिए रोजगार सृजन हेतु एक व्यापक योजना का हिस्सा बताया गया है।
आयोग के अनुसार, इन रिक्तियों में फील्ड अधिकारी, विस्तार विशेषज्ञ, प्रशासनिक और तकनीकी स्टाफ सहित विभिन्न कार्य शामिल होंगे। भर्ती राज्य की नियमित सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से की जाएगी, और आवेदन अगले कुछ हफ्तों में खुलेगा।
अधिकारियों ने कहा कि नई नौकरियां किसानों तक पहुंच बढ़ाने, सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन को तेज करने और आधुनिक खेती प्रथाओं को समर्थन देने के उद्देश्य से हैं। यह पहल राज्य के कृषि उत्पादन को बढ़ाने और ग्रामीण बेरोजगारी को घटाने के लक्ष्य के अनुरूप है।
किसान संघों सहित कई हितधारकों ने इस निर्णय का स्वागत किया, यह कहते हुए कि अतिरिक्त कर्मी मौजूदा कार्यक्रमों जैसे फसल बीमा और मिट्टी स्वास्थ्य पहल को तेज कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया की विस्तृत समयसीमा अभी तक जारी नहीं की गई है।
यह घोषणा एक सांसद द्वारा प्रेस ब्रीफ़िंग के दौरान रिपोर्ट की गई, जिससे आगामी राज्य चुनावों के संदर्भ में इस रोजगार पहल का राजनीतिक महत्व स्पष्ट हुआ।
आयोग के अनुसार, इन रिक्तियों में फील्ड अधिकारी, विस्तार विशेषज्ञ, प्रशासनिक और तकनीकी स्टाफ सहित विभिन्न कार्य शामिल होंगे। भर्ती राज्य की नियमित सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से की जाएगी, और आवेदन अगले कुछ हफ्तों में खुलेगा।
अधिकारियों ने कहा कि नई नौकरियां किसानों तक पहुंच बढ़ाने, सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन को तेज करने और आधुनिक खेती प्रथाओं को समर्थन देने के उद्देश्य से हैं। यह पहल राज्य के कृषि उत्पादन को बढ़ाने और ग्रामीण बेरोजगारी को घटाने के लक्ष्य के अनुरूप है।
किसान संघों सहित कई हितधारकों ने इस निर्णय का स्वागत किया, यह कहते हुए कि अतिरिक्त कर्मी मौजूदा कार्यक्रमों जैसे फसल बीमा और मिट्टी स्वास्थ्य पहल को तेज कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया की विस्तृत समयसीमा अभी तक जारी नहीं की गई है।
यह घोषणा एक सांसद द्वारा प्रेस ब्रीफ़िंग के दौरान रिपोर्ट की गई, जिससे आगामी राज्य चुनावों के संदर्भ में इस रोजगार पहल का राजनीतिक महत्व स्पष्ट हुआ।