चिराग पासवान ने कहा, सरकार करेगा जंतर मंतर में anti‑reservation प्रदर्शनकारियों से मुलाक़ात

दिल्ली में जंतर मंतर पर शनिवार को बड़ी संख्या में anti‑reservation कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, जिन्होंने आरक्षण को जाति‑आधारित प्रणाली से हटाकर आर्थिक आधार पर लाने की माँग की। उनका तर्क था कि मौजूदा व्यवस्था सभी वर्गों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की जरूरतों को पूरी तरह नहीं संभाल पाती।

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस प्रदर्शन के बाद मीडिया को बताया कि सरकार प्रदर्शनकारियों के साथ संवाद करने को तैयार है, बशर्ते उनकी माँगें व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत की जाएँ। उन्होंने बताया कि सरकार ने हाल ही में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू किया है और आगे की चर्चा में अतिरिक्त उपायों पर विचार किया जा सकता है।

पासवान ने विपक्षी दलों की पुलिस स्टेशन के बाहर किए गए विरोध प्रदर्शन की भी आलोचना की, कहकर यह कहा कि ऐसे कदम रचनात्मक संवाद में बाधा बनते हैं। उन्होंने कोई समय सीमा नहीं बताई, पर आश्वासन दिया कि प्रशासन मौजूदा कानूनी और नीति ढाँचे के भीतर प्रस्तावों की समीक्षा करेगा।

विश्लेषकों का मानना है कि यह पहल राजनीतिक दबावों को संतुलित करने और आगामी चुनावों से पहले विरोध को बड़े दंगे में बदलने से रोकने की कोशिश है।