📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Basantsatpathy
शिक्षा
छत्तीसगढ़ ने सिंगापुर में कौशल विकास समझौता किया, 350 करोड़ रुपये निवेश प्रस्ताव मिला
✍️ Hindustan Times
🗓 07 अक्टू. 2026, 12:31 PM
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छत्तीसगढ़ सरकार ने सिंगापुर में कौशल विकास के लिए समझौता किया और 350 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव को प्राप्त किया।
छत्तीसगढ़ सरकार के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने सिंगापुर की यात्रा के दौरान एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिससे राज्य के युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार होगा। यह समझौता सिंगापुर स्थित साझेदारों के साथ मिलकर प्रशिक्षण मॉड्यूल, पाठ्यक्रम डिजाइन और प्रमाणन मानकों को छत्तीसगढ़ के व्यावसायिक संस्थानों में लागू करने के लिए बनाया गया है।
समझौते के साथ ही 350 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव को भी पेश किया गया, जिसका उपयोग अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र, डिजिटल लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म और उद्योग‑संबंधित इंटर्नशिप स्लॉट स्थापित करने में किया जाएगा। यह फंड सार्वजनिक‑निजी भागीदारी के माध्यम से चैनल किया जाएगा, विशेषकर विनिर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए।
राज्य के अधिकारियों ने कहा कि यह पहल छत्तीसगढ़ की रोजगार सृजन और नई उद्योगों को आकर्षित करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञता को स्थानीय प्रतिभा से जोड़कर, सरकार हजारों कुशल नौकरियों का सृजन और पारम्परिक कृषि पर निर्भरता कम करने की आशा रखती है।
समझौता अगले बारह महीनों में लागू किया जाएगा, जिसमें प्रगति की नियमित समीक्षा होगी और भविष्य के निवेश को राज्य की आर्थिक लक्ष्यों के अनुरूप समायोजित किया जाएगा।
समझौते के साथ ही 350 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव को भी पेश किया गया, जिसका उपयोग अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र, डिजिटल लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म और उद्योग‑संबंधित इंटर्नशिप स्लॉट स्थापित करने में किया जाएगा। यह फंड सार्वजनिक‑निजी भागीदारी के माध्यम से चैनल किया जाएगा, विशेषकर विनिर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए।
राज्य के अधिकारियों ने कहा कि यह पहल छत्तीसगढ़ की रोजगार सृजन और नई उद्योगों को आकर्षित करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञता को स्थानीय प्रतिभा से जोड़कर, सरकार हजारों कुशल नौकरियों का सृजन और पारम्परिक कृषि पर निर्भरता कम करने की आशा रखती है।
समझौता अगले बारह महीनों में लागू किया जाएगा, जिसमें प्रगति की नियमित समीक्षा होगी और भविष्य के निवेश को राज्य की आर्थिक लक्ष्यों के अनुरूप समायोजित किया जाएगा।