छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने शरिया अदालतों को तलाक देने का अधिकार नहीं बताया

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राइपुर में यह निर्णय दिया कि शरिया अदालतों को विवाह भंग करने का अधिकार नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल नागरिक अदालतों को ही तलाक देने का अधिकार है।

यह फैसला एक नागरिक समाज समूह द्वारा दायर याचिका के जवाब में दिया गया, जिसका उद्देश्य अंतरधार्मिक विवाहों में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना था।

न्यायालय ने कहा कि शरिया अदालतें केवल सलाहकारी संस्था हैं और वे बंधनकारी तलाक आदेश जारी नहीं कर सकतीं।

कानूनी विशेषज्ञों ने इस निर्णय को भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष ढाँचे के अनुरूप बताया और कहा कि यह सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करता है।