छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने महिलाओं को वैवाहिक स्थिति के आधार पर नौकरी से बाहर नहीं किया जा सकता

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि वैवाहिक स्थिति को महिलाओं को नर्सिंग, सामाजिक कार्य और अन्य सहानुभूति‑आधारित सरकारी पदों से बाहर करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। न्यायालय ने संविधान द्वारा दी गई समानता और भेदभाव‑रहित अधिकारों को लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया, और यह कहा कि ऐसी कोई नीति जो विवाहित महिलाओं को इन नौकरियों से वंचित करे, वह असंवैधानिक है।

पेटिशन दायर करने वाले कई महिला पेशेवरों ने राज्य सरकार और सार्वजनिक अस्पतालों में भर्ती नियमों में विवाहित उम्मीदवारों को अप्रत्यक्ष रूप से बाहर करने की प्रथा को चुनौती दी। कोर्ट ने इन नियमों की जांच की और पाया कि वैवाहिक स्थिति का कामकाजी क्षमता से कोई संबंध नहीं है, इसलिए इस तरह के बहिष्कार का कोई वैध कारण नहीं है।

इस आदेश के बाद सभी राज्य विभागों को अपनी भर्ती दिशानिर्देशों को तुरंत संशोधित करना होगा, ताकि केवल योग्यता के आधार पर ही महिलाओं का चयन हो। कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन महीने के भीतर अनुपालन की रिपोर्ट देने का निर्देश भी दिया।

कानूनी विशेषज्ञ इस फैसले को भारत में लिंग‑समान रोजगार नीति की दिशा में एक बड़ा कदम मान रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के समानता संबंधी पूर्व निर्णयों के अनुरूप है। महिला अधिकार संगठनों ने इस निर्णय का स्वागत किया और इसे महिलाओं के कार्यबल में भागीदारी बढ़ाने की जीत कहा है।