छत्तीसगढ़ सरकार को हाईकोर्ट से राहत

छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य-run स्कूलों में मंत्र उच्चारण मजबूरी नहीं है। यह फैसला सार्वजनिक शिक्षा में धर्म की भूमिका के बारे में चल रही बहस में एक महत्वपूर्ण विकास है। अदालत के फैसले के राज्य की शिक्षा नीति पर परिणाम होने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ सरकार ने तर्क दिया था कि मंत्र उच्चारण एक स्वैच्छिक गतिविधि है और छात्रों पर थोपा नहीं गया है। अदालत ने इस तर्क को बरकरार रखा है, जो राज्य सरकार के लिए एक बड़ी जीत है।