छत्तीसगढ़ सरकार ने सार्वजनिक सेवाओं की रीयल‑टाइम निगरानी शुरू करने की योजना बनाई

छत्तीसगढ़ सरकार ने सार्वजनिक सेवाओं के वितरण को रीयल‑टाइम में निगरानी करने के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म लागू करने का इरादा जताया है। यह कदम राज्य की डिजिटल‑गवर्नेंस रणनीति के तहत विभिन्न कल्याण योजनाओं और नागरिक‑उन्मुख सेवाओं की कार्यवाही को तुरंत ट्रैक करने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

प्रशासन ने बताया कि यह प्रणाली कई विभागों से डेटा एकत्र करेगी, जिससे प्रशासनिक बाधाओं की पहचान कर शीघ्र समाधान संभव होगा। लाइव सेवा मीट्रिक प्रदान करके सरकार देरी को कम करने और जवाबदेही बढ़ाने की आशा रखती है।

इस पहल को पहले कुछ जिलों में पायलट रूप में लागू किया जाएगा, जबकि विस्तृत समय‑सीमा और तकनीकी साझेदारों की जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। नागरिक समाज संगठनों सहित कई हितधारकों ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया है, यह मानते हुए कि रीयल‑टाइम निगरानी स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक‑कल्याण कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार कर सकती है।

सफल कार्यान्वयन की स्थिति में यह निगरानी ढांचा अन्य भारतीय राज्यों के लिए डेटा‑आधारित शासन सुधारों का मॉडल बन सकता है।